विपक्ष का कटौती प्रस्ताव गिरा,  चतुर्थ विस के पहले सत्र में हुआ शक्ति परीक्षण, विपक्ष के दो सदस्य मतदान के दौरान रहे अनुपस्थित
रांची,9जनवरी। चतुर्थ झारखंड विधानसभा के पहले सत्र में आज वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाये गये द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद मतदान के दौरान शक्ति परीक्षण में रघुवर दास सफल रही। भाजपा-आजसू गठबंधन की सरकार विधानसभा में पहली परीक्षा में तीन मतों के अंतर से शक्ति परीक्षण में सफल रही, हालांकि इस दौरान विपक्ष के दो सदस्य मतदान के दौरान सदन में अनुपस्थित रहे। विपक्ष की ओर से अनुपूरक बजट पर लाये गये प्रस्ताव के पक्ष में 37 वोट पड़े, जबकि सत्तापक्ष के समर्थन में 40 मत पड़े।
अनुपूरक बजट पर शाम करीब साढ़े छह बजे तक सदन में चले वाद-विवाद के बाद सरकार की ओर से जवाब देेते हुए संसदीय कार्यमंत्री सीपी सिंह ने बताया कि सरकार किसी हिडेन (छिपे हुए) एजेंडा पर नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बिजली आपूर्ति और अन्य कार्याें के लिए राशि उधार ली गयी थी, उसी कारण आज यह अनुपूरक बजट लाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनाकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगी।
इससे पहले झाविमो विधायक दल के नेता ने अनुपूरक बजट पर कटौती प्रस्ताव लाते हुए कहा कि किन परिस्थितियों में इस अनुपूरक बजट को लाया गया है,इसकी जानकारी सरकार को देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस 3181.07 करोड़ रुपये अनुपूरक बजट में 1511 करोड़ सिर्फ ऊर्जा विभाग के लिए है। उन्होंने बताया कि 399 करोड़ रुपये का प्रावधान कानूनी परामर्श के लिए क्या गया है,इसमें लूट की आशंका है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा-आजसू गठबंधन के भले ही अधिक सदस्य जीत कर आये है, लेकिन इन गठबंधन के दोनों दलों को मात्र 35 प्रतिशत वोट मिला है, वहीं विपक्ष में बैठी पार्टियों को करीब 65 प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ है।
नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कटौती प्रस्ताव के समर्थन में कहा कि अनुपूरक बजट कई सवालों को जन्म दे रहा है,इसका जवाब सदन को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संतालपरगना में प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी जमीन को कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने आशंका जतायी कि धरती लाल होने वाली है। इस मामले को जब उन्होंने उठाया, तो चुनाव के दौरान उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई, आवाज को दबाने की कोशिश हुई।हेमंत सोरेन ने कहा कि एक मजदूर के राज्य के मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है, लेकिन चंद दिन बाद ही एक बड़े औद्य्नोगिक घराने का चेयरमेन प्रधानमंत्री से मिलता है और फिर मुख्यमंत्री से बंद कमरे में बात कर उन्हें संदेश देता है, उस कंपनी के खनिज पट्टा का नवीकरण हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार मामूली बढ़त कह रहे है कि सरकार को घमंड व गुरुर में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए।
सत्तापक्ष की ओर से भाजपा के राधाकृष्ण किशोर ने अनुपूरक बजट को वाजिब करार देते हुए कहा कि प्रति माह बिजली के लिए 180 करोड़ व बकाया भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपये का भुगतान डीवीसी को करना पड़ रहा है,इस तरह तीन महीनों के लिए 840 करोड़ रुपये का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। उन्होंने कई विपक्षी सदस्यों की ओर से उठाये गये कुछ आशंकाओं को भी निर्मूल बताया। चर्चा में कांग्रेस के आलमगीर आलम, भाजपा के सत्येंद्र तिवारी ने भी हिस्सा लिया। चर्चा के बाद नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन व झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की ओर से कटौती प्रस्ताव पर मतदान की मांग की गयी, लेकिन विपक्ष का कटौती प्रस्ताव 37 के मुकाबले 40 मतों से गिर गया।
विपक्ष के कटौती प्रस्ताव गिरने के बाद 3181 करोड़ रुपये के द्वितीय अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।