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रॉयल्टी को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे सीएम
सीएम ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की,बी0आर0जी0एफ0 की राशि जून तक खर्च करने का निर्देश,प्रत्येक पंचायतों को 10 लाख रुपये की राशि निर्गत करें
रांची,4जून।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विभागवार समीक्षा के दौरान लापरवाह और संचिका को दबाकर रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़े तेवर दिखाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्य को रिवर्स गियर में डालकर बाधित करने वाले अधिकारियों का सीआर खराब कर देंगे। उन्होंने विकास कार्यां में तेजी लाने के लिए सख्त निर्देश भी दिया है।
मुख्यमंत्री ने आज कल्याण,पंचायती राज, पथ निर्माण, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, ऊर्जा एवं खान तथा भूतत्व एवं प्रशिक्षण विभाग और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभागों के सचिव, विकास आयुक्त समेत प्रधान सचिव सह सचिव उपस्थित थे।
मुख्यमंत्र्ाी ने आज अपने आवासीय कार्यालय में विभिन्न विभागों की वित्तीय वर्ष 2014-15 में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धि एवं सम्भावित व्यय की समीक्षा की। बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त राशि का शत-प्रतिशत उपयोग विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने आगामी तीन माह में योजनाओं के अधिकतम क्रियान्वयन का निर्देश देते हुए कहा कि कि यह दुर्भाग्य का विषय है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की राशि का पूरा-पूरा लाभ झारखण्ड नहीं ले पा रहा है। उन्होंने आज पंचायती राज, कल्याण, श्रम, पथ, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य विभाग तथा खान एवं भूतत्व विभाग के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा की।
मुख्यमंत्र्ाी ने बी0आर0जी0एफ0 योजना के सम्बंध में निर्देश दिया कि जिन जिलों में डी0पी0सी0 की बैठक हो चुकी है, उनका प्रस्ताव भारत सरकार को 15 जून तक भेज दिया जाए तथा सम्बंधित जिला के उप विकास आयुक्त स्वयं दिल्ली में कैम्प कर राशि विमुक्त कराएं। अन्य जिलों में 20 जून तक डी0पी0सी की बैठक करवा कर जून माह के अन्त तक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने केन्द्रीय योजनाओं की मॉनिटरिंग की व्यवस्था अलग से करने का निर्देश दिया। आई0ए0पी0 के तहत चल रही योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यदि राशि खर्च नहीं होती है तो इसे उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं डी0एफ0ओ0 की लापरवाही मानी जाएगी। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे इस योजना की साप्ताहिक समीक्षा कर 30जून तक राशि विमुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य सचिव को निदेश दिया कि बी0आर0जी0एफ0 व आई0ए0पी0 योजना में अगर किसी जिले को राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए उपायुक्त तथा उप विकास आयुक्त को जिम्मेवार ठहराते हुए उनकी गोपनीय अभियुक्तियों में प्रविष्टि की जाए।
प्रत्येक पंचायतों में दस लाख रुपये की राशि से पी0सी0सी0 सड़क निर्माण के सम्बंध में उन्होंने निर्देश दिया कि गत वर्ष की अवशेष 183 करोड़ की राशि यथाशीघ्र विमुक्त की जाए तथा इस वर्ष के लिए 460 करोड़ रुपये की राशि अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित की जाए। उन्होंने 200 पंचायातों के लिए पंचायत भवन की योजना अविलम्ब स्वीकृत करने का निदेश दिया।
कल्याण विभाग के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं की योजनावार समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने आश्चर्य व्यक्त किया कि छात्रवृति की राशि में वर्ष 1990 के पश्चात आज तक बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। इस बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव अगली कैबिनेट की बैठक में लाने का उन्होंने निर्देश दिया। लाभुकों की सूची का थर्ड पार्टी इवेलुएशन कराने का निदेश दिया। कस्तूरबा गाँधी विद्य्नालय अथवा एकलब्य विद्य्नालय की तर्ज पर आदिवासी व हरिजन बालिकाओं के लिए भी विद्य्नालय स्थापित किए जाएं। कल्याण विभाग के आवासीय विद्य्नालयों में भी स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में कोई भी वृद्ध पेंशन योजना से वंचित न हो। इसके लिए उन्होंने अभियान के तहत शिविर लगा कर पेंशन योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सभी के तहत 6 लाख नए लाभांवितों को पेंशन शिविर लगा कर स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया। जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, इस हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाए। रेडियो, सेटेलाईट चैनल, होर्डिंग्स सभी प्रचार माध्यमों का उपयोग करें। इन योजनाओं के सम्बंध में विभाग बुकलेट तैयार कर सभी मुखिया को दें ताकि सुदूरवर्ती गांवों तक इसकी जानकारी पहुँच सके। उन्होंने कम्बल वितरण हेतु प्रत्येक पंचायत में सौ कम्बल की आपूर्ति के लिए सर्दी का मौसम प्रारम्भ होने से पूर्व ही निविदा निकाल कर सारी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड में मजदूरों के सहायतार्थ अच्छे अस्पताल स्थापित किए जाएं। श्रमिकों के लिए प्रत्येक जिले में शिकायत कोषांग गठित किए जाएं एवं उनके समस्याओं का निराकरण लक्ष्य निर्धारित कर शीघ्र करें। श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए भी उन्होंने स्पष्ट निदेश दिए।
पथ निर्माण विभाग की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि सुगम एवं सुविधाजनक यातायात व्यवस्था हमारा लक्ष्य है। राज्य की सड़कों के मरम्मति एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्तावों पर विचार के लिए प्राधिकृत समिति की प्रत्येक सप्ताह दो बैठक निश्चित रुप से की जाए।
मुख्यमंत्री ने सुदूरवर्ती गांवों तक सत्त विद्य्नुत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्र्ों में विद्य्नुत आपूर्ति व्यवस्था नहीं हो सकी है, उसके कारण का निर्धारण कर शीघ्र निराकरण करें। उन्होंने कहा कि सितम्बर माह तक 2500 गांवों जहां अबतक बिजली नहीं पहुँच सकी है वहां विद्य्नुत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने राज्य भर में खराब ट्रान्फार्मर को शीघ्र बदलने का भी निदेश दिया। अधूरे सबस्टेशन के निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया गया।
ग्रामीण कार्य विभाग के सम्बंध में उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों के सम्बंध में हम देश भर में नीचे से तीसरे स्थान पर हैं, जो चिंताजनक है। उन्होंने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दस किलोमीटर की ग्रामीण सड़क तथा दो नए पुल स्वीकृत करने का भी निदेश दिया।
खनन विभाग की समीक्षा के क्रम में निर्णय लिया गया कि अनुदानित दरों पर रॉयल्टी देने से जो राजस्व में भारी क्षति हो रही है उसके लिए प्रधान मंत्री को उनके हस्ताक्षर से पत्र्ा लिखा जाए। विभिन्न कम्पनी द्वारा सी0एस0आर0 मद में राशि का व्यय नहीं करने को गम्भीरता से लेते हुए इस पर मुख्य सचिव को शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया। रिक्त पदों को भरने को भी निदेश दिया गया।
बैठक में मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती, विकास आयुक्त सुधीर प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव पथ निर्माण राजबाला वर्मा, वित्त सचिव ए0पी0 सिंह, सचिव कल्याण एल0ख्यांग्ते समेत विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव व सचिव तथा वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
निगरानी ने जेई को 10हजार रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया
रांची,4जून।निगरानी ब्यूरो की टीम ने आज रांची स्थित पथ निर्माण प्रमंडल में कार्यरत कनीय अभियंता (जेई) शैलेश कुमार को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
निगरानी के एसपी विपुल शुक्ला ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ठेकेदार आनंद कुमार सिंह ने निगरानी ब्यूरो में यह शिकायत दर्ज करायी थी कि टांगर-खेलारी मार्ग की मरम्मति कार्य के अंतिम भुगतान को लेकर जेई शैलेश कुमार सिंह की ओर से 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि मामले के सत्यापन के बाद निगरानी ब्यूरो ने मामला दर्ज की डीएसपी अखिलेश सिंह और मजिस्ट्रेड राजीव रंजन के नेतृत्व में आज जेई के मोरहाबादी स्थित आवास के बाहर शैलेश कुमार को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया।
बताया गया है कि धनबाद के बरटांड कंचन टोली निवासी ठेकेदार आनंद द्वारा टांगर-खेलारी मार्ग की मरम्मति का कार्य 10.97लाख रुपये की लागत से कराया गया था, इस कार्य के अंतिम भुगतान मांगे जाने पर जेई शैलेश कुमार द्वारा रिश्वत की मांग की गयी। इसी शिकायत के आधार पर निगरानी ब्यूरो की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जेई को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।
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