14वें वित्त आयोग की टीम पहुंची रांची,वित्तमंत्री व सीएस ने किया स्वागत
रांची,8जनवरी। झारखंड सरकार ने 14वें वित्त आयोग से आधारभूत संरचना के विकास के लिए विशेष सहायता मांगने का तर्कसंगत प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। 14वें वित्त आयोग की टीम झारखंड की समस्याओं को करीब से देखने के लिए आज तीन दिवसीय दौरे पर रांची पहुंच गयी है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. वाईवी रेड्डी के नेतृत्व में रांची पहुंची टीम में संयुक्त सचिव वीएस सेंथिल, मुखमीत सिंह भाटिया, आर्थिक सलाहकार पिनाकी चक्रवर्ती, निदेशक दीपक नारायण, आशुतोष जोशी, उप निदेशक शैलेंद्र कुमार, सहायक निदेशक रितेश कुमार और यादवेंद्र सिंह शामिल है।
रांची पहुंचने पर आयोग की टीम का वित्तमंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह और मुख्य सचिव आर.एस.शर्मा ने रांची हवाईअड्डे पर स्वागत किया।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में पत्र्ाकारों से बातचीत में झारखंड में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, राज्य की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक सहायता हासिल करने के लिए तर्कसंगत प्रस्ताव सरकार की ओर से तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि झारखंड में न सिर्फ नक्सल समस्या गंभीर है, बल्कि वन क्षेत्रों का प्रदेश रहने के कारण विभिन्न परियोजनाओं के लिए क्लियरेंस लेने में काफी वक्त लग जाता है,जिसके कारण 50 रुपये की योजना की लागत 500 रुपये तक पहुंच जाती है।
रांची हवाईअड्डे पर आयोग की टीम का स्वागत करने पहुंचे वित्तमंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि हर क्षेत्र्ा के विकास के लिए वित्त आयोग से सहायता मांगने के वास्ते प्रस्ताव तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पानी, सड़क, आईटी समेत अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए आयोग से सहायता की मांग की जाएगी। उन्होंने आयोग से आर्थिक सहायता की मांग से संबंधित तैयार प्रतिवेदन के संबंध में विस्तृत जानकारी देने से इंकार करते हुए कहा कि कल शाम को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि बिहार से अधिक राशि की मांग वित्त आयोग से की जाएगी।
इधर, राज्य के मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने बताया कि आधारभूत संरचना के विकास के ॰ष्टिकोण से झारखंड काफी पिछड़ा है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में झारखंड राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है, राष्ट्रीय औसत के बराबर की स्थिति पर झारखंड को लाने के लिए काफी निवेश की जरुरत महसूस होगी, इसलिए आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सभी विभागों की ओर से तर्कसंगत प्रस्ताव तैयार किया गया है और कल वित्त आयोग के समक्ष सारी बातों को रखा जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि झारखंड उग्रवाद प्रभावित राज्य है और यहां पुलिस आधुनिकीकरण के अलावा नक्सल समस्या के दूसरे पहलु रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी सहयोग का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में खनिज संपदा की भरमार है, और खनन से उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत अध्ययन कराने का आग्रह भी आयोग से किया जाएगा।
इधर, आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी के नेतृत्व में कल सुबह 10.00बजे से रांची के होटल बीएनआर में बैठक आयोजित हो रही है। इस बैठक को मुख्यमंत्र्ाी हेमंत सोरेन संबोधित करेंगे, जबकि राज्य सरकार की ओर से आयोग के समक्ष अपनी मांगों से संबंधित प्रस्तुतीकरण किया जाएगा और उस पर चर्चा के बाद दोपहर एक बजे 14वें वित्त आयोग की अध्यक्ष बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक को राज्य के वित्त सचिव एपी सिंह भी संबोधित करेंगे।
दोपहर बाद 14वें वित्त आयोग की टीम नगड़ी प्रखंड के नारो गांव में सिल्क हस्तकला, हरही गांव में सूक्ष्म सिंचाई योजना से गेंहू और सब्जी की खेती तथा गोकुल गांव में दुग्ध उत्पादन का अवलोकन करेंगे। आयोग की टीम 10जनवरी को व्यापार और उद्य्नोग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी और फिर स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियांे के साथ बैठक के पश्चात विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का भी राय जानेगी और फिर वापस दिल्ली लौट जाएगी।