सरकार में शामिल सहयोगी घटक दलों व निर्दलीय विधायकों की बैठक,अगली बैठक 6 फरवरी को होगी]स्थानीयता पर जल्द रिपोर्ट देने का निर्देश,सरना कोड के मसले पर केंद्र सरकार से विशेष समिति गठित करने का आग्रह,पंचायतों को जल्द मिलेगा संवैधानिक अधिकार,बालू उठाव पर उपायुक्तों को दिया जाएगा स्पष्ट दिशा-निर्देश,मंत्र्ाियों के बयानबाजी पर लगेगा रोक ,टीएसी का गठन 15 तक, शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र, संबद्धता प्राप्त 56 कॉलेजों को मिलेगा अनुदान,
रांची,4। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में शामिल सहयोगी घटक दलों और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों की आज रांची में हुई बैठक में मिशन 2014 पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन,केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी बी.के.हरिप्रसाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत, मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, मासस के विधायक अरुप चटर्जी, राजद विधायक जर्नादन पासवान और मनोज यादव, निर्दलीय विधायक विदेश सिंह के अलावा झारखंड पार्टी विधायक एनोस एक्का और हरिनारायण राय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने बैठक के बाद पत्र्ाकारों से बातचीत में कहा कि करीब साढ़े तीन घंटे तक चली बैठक में कई मसले पर विचार किया गया और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि ने यह कोशिश होगी कि सरकार में शामिल घटक दलों व समर्थन दे रहे विधायक मंत्रिमंडल को आवश्यक दिशा-निर्देश दें और राज्य में विकास के काम तेजी से किये जाए। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में 15 फरवरी तक सशक्त लोकायुक्त के गठन का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में संसद द्वारा घटक नये लोकायुक्त कानून को पारित किया जा चुका है और झारखंड में भी इस स्वरुप को मंजूरी देने से भ्रष्टाचार से लड़ने में निश्चित रुप से सहायता मिलेगी। जयराम रमेश ने कहा कि 32वर्षाें के बाद राज्य में पंचायत चुनाव, लेकिन अभी तक पंचायतों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जल्द से जल्द संविधान में प्रदत्त अधिकार पंचायतों को मिलें। जयराम रमेश ने बताया कि बालू उठाव के मसले पर भी बैठक हुई। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि जो पुरानी व्यवस्था है,उसमें बदलाव नहीं होगा, पंचायतों को बालू खनन का अधिकार देने के लिए स्पष्टीकरण की जरुरत है, इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की नीति-नियत स्पष्ट है। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी तक जनजातीय परामर्शदात्र परिषद का गठन हो जाएगा और दस दिनों के अंदर टीएसी की बैठक बुलाय जाएगी,जिसमें आदिवासियों की जमीन, जंगल, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत अन्य बिन्दुओं पर चर्चा होगी। जयराम रमेश ने बताया कि राज्य सरकार को एक-डेढ़ महीने के अंदर पारा शिक्षकों के मसले पर निर्णय कर लेना है और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी कर लेने का आग्रह किया गया है। जबकि संबद्धता प्राप्त 56 कॉलेज जो बंद पड़े है,उसे अनुदान देकर चालू कराने पर सहमति बनी है। इंदिरा आवास और पेंशन की राशि गरीबों तक नहीं पहुंच पाने का मसला भी उठा, हर महीने सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ गरीबों को मिलें,इसके लिए प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय करने पर सहमति बनी। इसके लआवा 86 वैसे प्रखंड जहां बीडीओ की पदस्थापना नहीं हुई है, उन प्रखंडों में शीघ्र प्रखंड विकास पदाधिकारी की नियुक्ति और सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि 5-6 महीने के कार्यकाल में अच्छी उपलब्धियां रही है, खासकर ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र्ा में काफी काम हुए है। उन्होंने बताया कि अभी लोकसभा चुनाव और नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने है,ऐसी स्थिति में ससमय तरीके से विकास योजनाओं को गति देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समन्वय समिति के गठन का मसला सुलझा लिया गया है और अब समिति में कोई विशेष आमंत्र्ाित नहीं होगा, सभी विधायक सदस्य के तौर पर हिस्सा लेंगे।उन्होंने बताया कि स्थानीयता के मसले पर गठित विशेष कमेटी को शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा गया है, जबकि सरना कोड के मसले पर केंद्र सरकार से विशेष समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रियों के अनर्गल बयानबाजी पर नाराजगी जतायी
समन्वय समिति को सीडब्ल्यूसी बनाना गलतःअरुप चटर्जी
राज्य में हेमंत सोरेन सरकार के गठन के पांच महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद आज पहली बार घटक दलों और सहयोगियों की हुई बैठक कई सदस्यों ने मंत्रियों के अनर्गल बयानबाजी पर नाराजगी जतायी।
राजद विधायक जर्नादन पासवान ने कहा कि कई मंत्रियों का आये दिन मीडिया में इस तरह के बयान आ रहे है,जिससे पूरी सरकार की किरकिरी हो रही है।उन्होंने बिना किसी मंत्री का नाम लिये बैठक में इस मसले को उठाया, जिस पर जयराम रमेश ने बताया कि कल शाम हुई बैठक में ही इस मसले पर चर्चा हो चुकी है और मंत्रियों को अनर्गल बयानबाजी से बचने की सलाह दी गयी है।
मासस विधायक अरुप चटर्जी ने समन्वय समिति में छोटे दलों व निर्दलीय विधायकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में आमंत्रित किये जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस समन्वय समिति को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति (सीडब्ल्यूसी) की तरह बना दिया है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में गंभीर रुप से एतराज जताया गया,जिसके बाद विशेष आमंत्रित सदस्य की जगह सभी को समिति में सामान्य सदस्य के रुप में शामिल करने का निर्णय लिया गया।उन्होंने बताया कि आये दिन अखबारों में यह छप रहा है कि एक मंत्री का पुत्र कोयले चोरी की धंधे में संलिप्त है, जबकि एक मंत्र्ाी जूता सिलाई से चंडी पाठ की बात कर रहे है, तो एक मंत्री विधायकों व सीएम की सिफारिश पर अधिकारियों के तबादले की बात कह रहे है, इसका प्रणाम दिया जाना चाहिए।