सुखाड़ से निपटने व किसानों तथा बेरोजगारों को सहायता मुहैय्या कराने में बैंकों से आगे आने की अपील
रांची,14अगस्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना सरकार का उद्देष्य है जिसमें बैंको की अहम भूमिका है। बैंक द्वारा काफी सहयोग किया गया है, परन्तु और अधिक सहायोग की आवष्यकता है। बैंको को एक सक्रिय माध्यम बनकर यह सुनिष्चित करना होगा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी सरकार के कल्याणकारी कार्यो से लाभान्वित हों।वे आज राजधानी के होटल रेडिषन ब्लू में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 44 वीं बैठक को संबोधित करते कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंको की पहुँच नहीं है। जिसका परिणाम है, छोटी-छोटी चिट फंड कंपनियों का राज्य में पनपना जो लोगों को ठगी का षिकार बना रही है। राज्य में एक बड़ी आबादी मजदूरों की है जिन्हें यदि व्यवस्थित रूप से बैकिंग सुविधा दी जाए तो बैंकों में काफी राषि जमा हो सकती है। यह राषि यद्यपि कम होगी परन्तु जमा करने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि कुल मिलाकर काफी राषि बन जाती है। सरकार और बैंक हमेषा से सरकारी व्यवस्था के तहत अपने-अपने स्तर से कार्य कर रहे है। यदि हम लोगों की कड़ी एक दूसरे के प्रति और मजबूत हो तो व्यवस्था को और अधिक दुरूस्त और जनोपयोगी बनाया सकता है। राज्य में कई समस्याएँ हैं, लेकिन इन समस्याओं को चुनौती के रूप में लेते हुए मुकाबला कर सकारात्मक परिणाम पाए जा सकते हैं।
बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास बैंकों की भी जवाबदेही बनती है। गरीबों को खाता खुलवाने मात्र में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जबकि उन्हें सहायता राषि उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को उँचा उठाना है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को विस्तृत रूप से कार्यान्वित करने के लिए बैंक खाते खोलने में कोताही न बरतंे। यू॰आई॰डी॰ को जल्द से जल्द से आत्मसात कर पेंषन, मनरेगा, मजदूरी, छात्रवृŸिा जैसी कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों तक भी बैंक अपनी पहुँच बनायें।
बैठक को संबोधित करते हुए राज्य के विŸा मंत्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा बैंको का यह दायित्व बनता है कि वे राज्य में षिक्षा तथा अन्य सामाजिक एवं लोक उपयोगी कार्यो में सरकार के साथ सहयोग करें तथा न केवल सार्वजनिक क्षेत्रों में बल्कि षिक्षा, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटनें में भी राज्य के साथ मिल कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि बैंक लक्ष्य निर्धारित कर समुचित रणनीति के तहत कार्य करें और प्राप्त आवेदन तथा इसके निष्पादन की स्पष्ट जानकारी रखते हुए समय सीमा निर्धारित कर कार्य को परिणाम तक पहुँचाएं। बैंको को नुकसान न हो यह सरकार देखेगी, परन्तु सरकार के लिए बैंकों को कार्य करना होगा। ऋण की प्रक्रिया को सरल करे।इस मौके पर मुख्य सचिव आर॰एस॰षर्मा ने कहा कि देष अपनी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ आर्थिक विकास के नये प्रतिमान बना रहा है लेकिन अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र तथा समाज के कुछ वर्ग विकास की प्रक्रिया से अभी भी अछूते रह गये हैं। समावेषी विकास के लिए विŸाीय समावेषन की आवष्यकता है ओर इस रूप में बैंक की कारगार भूमिका है। विŸाीय समावेषन को सुनिष्चित करने के लिए पहला चरण बैंको में खाता खोलना है। इसके लिए आवष्यक है कि बैकिंग की सुविधा गाँव के स्तर पर उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर व्यवस्था उतनी सहज नहीं है जितनी हम समझ बैठते है लेकिन यह सुखद संकेत है कि बैंक में खाता खोलने हेतु आधार नम्बर एक पर्याप्त पहचान है। बैंक खाता खोलने में कोताही न बरते। यदि किन्ही के पास आवष्यक कागकजात नहीं है तो कागज बनवाएं तभी उनका वित्तीय समावेषन एवं समेकित विकास सम्भव होगा। माईक्रो ए0टी0एम0 के माध्यम से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधा देना सम्भव हो सकेगा। बैंकिग सुविधा को यथा सम्भव सहज, सरल एवं अप्रोचेबल बनाएं।
बैठक में विकास आयुक्त, ए0के0 सरकार, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग आर0एस0पोद्दार, प्रधान सचिव सांस्थिक वित्त सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव के0के0खण्डेलवाल, प्रधान सचिव सूचना तकनीक एन0एन0सिन्हा, सचिव उद्योग ए0पी0सिंह, सचिव कृषि नितिन मदन कुलकर्णी, समेत सभी बैंको के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।