चार प्रखंडों में 15 अगस्त से पीडीएस को लेकर पायलट परियोजना की होगी शुरुआज
रांची,13जून। राज्य के मुख्य सचिव आर0 एस0 शर्मा ने कहा है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए कई योजनाओं को यूनिक नम्बर आधार से जोड़ा जा रहा है। श्री शर्मा ने आज रांची में पत्र्ाकारों से बातचीत में कहा कि केन्द्र सरकार खाद्य्न सुरक्षा विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि विधेयक से गरीब लोगों को समुचित फायदा मिलें, इसके लिए जनवितरण प्रणाली को दुरुस्त और प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। श्री शर्मा ने कहा कि आगामी पन्द्रह अगस्त से राज्य के चार प्रखण्डों में जनवितरण प्रणाली की पायलट परियोजना शुरु की जायेगी। उन्होंने बताया कि रांची के ओरमांझी, खूंटी सदर, रामगढ़ सदर और धनबाद के गोविन्दपुर प्रखण्ड से शुरु होने वाली पायलट परियोजना को आधार से जोड़ा जायेगा।उन्होंने बताया कि इस परियोजना के शुरु हो जाने सेपीडीएस दुकानदारों द्वारा अनाज उठाव और कितने अनाज का वितरण लाभुकों को हुआ, इसका पूरा ब्यौरा होगा। नयी व्यवस्था के तहत अनाज लेने वाले परिवार के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस पर अपना अंगूठा लगायेंगे, इससे डुप्लीकेसी नहीं होगी और कितने अनाज का वितरण हुआ, इसका सही अंदाजा मिल पाएगा,वहीं इस व्यवस्था के तहत गुमला में रहने वाला परिवार रांची में भी अपने हिस्से का अनाज ले सकेगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की जनता को त्वरित गति से सरकार की योजनाओ ंका लाभ मिले और बिचौलिया संस्कृति समाप्त हो, इसके लिए अन्य योजनाओं को भी आधार से जोड़ा जा रहा है। इससे लाभुकों के खाता में सीधे राशि हस्तांतरित हो जाएगी। उन्होंने बताया कि माइक्रो एटीएम के प्रयोग में नाबार्ड और आधार की मदद ली जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड को माइक्रो एटीएम से जोड़ने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है। श्री शर्मा ने बताया कि राज्य में विद्य्नुत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए झारखण्ड राज्य विद्य्नुत बोर्ड को चार भागों में विभक्त करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि कर की दर में बिना बढ़ो ारी किये राजस्व वसूली में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार का ध्यान ई-गर्वनेंस और इसके माध्यम से राजस्व में वृद्धि के उपयोग भी किये जा रहे है। ईस्पॅपिंग की व्यवस्था लागू होने से निबंधन की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। निबंधन पोर्टल को आम जनता के लिए सरल और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। सड़क मार्ग पर ई-चैक पोस्ट के माध्यम से जांच व्यवस्था की जा रही है। इससे जांच प्रक्रिया सुविधाजनक होगी और राजस्व में भी वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि परमिट के संबंध में वाणिज्यकर, परिवहन, खनन एवं भूतत्व तथा उत्पाद एवं मद्य्न निषेध के लिए सिंगल विंडो सिस्टम कारगार किया जा रहा है। परमिट सिस्टम के ऑटोमेशन एवं नये उत्पाद उक्ट के निर्माण से बिबरेज कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। राज्य के विभिन्न विभागों में नयी भर्त्ती की गयी है, इससे राज्य के युवाओं को रोजगार मिला है, जबकि अन्य विभागों को भी नियमावली बनाने का निर्देश दिया गया है, नियमावली बन जाने के बाद जेपीएससी या कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों को कई अधिकार दिये गये है। इससे पंचायतों में महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है।

पदाधिकारी मुख्यालय न छोड़ेःमुख्य सचिव

राज्य के मुख्य सचिव आर.एस. शर्मा ने कहा है कि विभिन्न इलाकों में पदस्थापित सरकारी अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालय न छोड़े, ऐसा होने पर आसामाजिक तत्व कमजोरी को भांपते हुए और अधिक हावी हो जाएंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्य सचिव बनने के बाद उन्होंने प्रमुख रुप से तीन समस्याओं को समझा है, सबसे बड़ी समस्या नक्सली है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, दूसरी समस्या विकास कार्याे के किर्यान्वयन में आने वाली कई अड़चनें तथा तीसरी समस्या आधारभूत संसाधनों की कमी है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान उन्होंने और कई वरीय अधिकारियों ने विभिन्न जिलों का दौरा कर जमीनी हकीकत समझने का प्रयास किया। मुख्य सचिव ने बताया कि पलामू व लातेहार जिले के भ्रमण के दौरान यह अनुभव हुआ कि विकास कार्याें से जुड़े पदाधिकारी मुख्यालय नहीं रहते। उन्होंने कहा कि उग्रवाद की समस्या का बहाना बनाकर या कुछ मामलों में सही में नक्सलियों के भय से लोग मुख्यालय छोड़ देते है, इस संबंध में उन्होंने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि उन्हें आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायी जाए । आरएस शर्मा ने कहा कि यदि वे मुख्यालय छोड़ेंगे, तो आसामाजिक तत्चव और अधिक हावी होने जाएंगे।
उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश के ग्रे-हंट की तरह झारखंड जगुआर के जवानों को भी नक्सलियों से लड़ने के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा खुफिया तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है, साथ ही इस बात पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है कि पकड़े गये अपराधियों व नक्सलियों के खिलाफ सही तरीके से जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल करें,ताकि ऐसे मामले में कानून के मुताबिक सजा मिलें।

बिजली व्यवस्था में सुधार का परिणाम नजर आएगा

मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाये गये है, इसका परिणाम शीघ्र ही नजर आएगा। उन्होंने बताया कि जेएसईबी को चार भागों में विभक्त करने का निर्णय लिया गया है, जबकि रांची और जमशेदपुर में बिजली आपूर्ति की जिम्मेवारी फ्रेंचाइजी को सौंप दी गयी है,इसी तरह अन्य 12 अनुमंडलों में भी फ्रेंजाइजी नियुक्त किये गये है और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।

पीपीपी मोड पर पर्यटन,आईटीआई व अन्य क्षेत्रों का विकास

मुख्य सचिव ने कहा कि निजी लोक सहभागिता के आधार पर पर्यटन, आईटीआई व अन्य क्षेत्रों के विकास की रणनीति बनायी गयी है। बस स्टैंडों में भी पीपीपी मोड पर यात्रियों के लिए और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।