नयी औद्योगिक नीति 2012 का लोकार्पण

रांची,24अगस्त। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज राज्य की नयी औद्य्नोगिकी नीति 2012 का लोकार्पण किया और पूंजी निवेशकों से मानव दक्षता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का आह्नान किया।
मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा आज राजधानी रांची में सीआईआई द्वारा आयोजित इन्वेस्टमेंट मीट ’इमरजेंट इंडिया’ को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्य्नोगिक इकाईयों की स्थापना में आने वाली कठिनाईयों में फॉरेस्ट क्लियरेंस सबसे महत्वपूर्ण है। फॉरेस्ट क्लियरेंस में आने वाली कठिनाईयों को देखते हुए राज्य सरकार एक प्राधिकरण का गठन करेगी, जो पर्यावरण क्लियरेंस को त्वरित गति से निपटाने की दिशा में पहल करेगी।
नयी औद्य्नोगिक नीति 2012 में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, खनन क्षेत्रों के दोहन से राज्यवासियों को फायदा दिलाने, भूमि समस्या से निजात दिलाने समेत कई उपाय किये गये है।
औद्य्नोगिक नीति में खनिज संपदा के अधिकतम उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और स्कील डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। साथ ही हार्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर व खाद्य्न प्रसंस्करण उद्य्नोग को बढ़ावा देने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ेवर्गाें को विकास में सहभागी बनाने का प्रयास किया गया है।औद्य्नोगिक नीति के सहारे रुग्न इकाईयों को पुनजीर्वित करने और क्षेत्रीय विकास में संतुलन स्थापित करने पर बल दिया गया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग संस्थान, प्रबंधन संस्थान और अन्य तकनीकी संस्थानों को बढ़ावा देकर मानव संसाधन को विकसित करने की योजना बनायी गयी है। नीति में मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और शिकायत निवारण भी विशेष ध्यान देने की बात कही गयी है।
औद्य्नोगिक इकाईयों की स्थापना में भूमि अधिग्रहण व जमीन की समस्या को देखते हुए सभी जिलों में न्यूनतम 250 से 500 एकड़ जमीन लेकर भूमि बैंक बनाने की योजना बनायी है, वहीं इकाईयों की स्थापना में वैसे इस्तेमाल पर बल दिया गया है, जो खाली पड़ी है। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों की अतिरिक्त जमीन को वापस लेने और सरप्लस लैंड से भूमि बैंक बनाने की योजना है। वहीं उद्य्नोगों को उनकी वास्तविक जरुरत के अनुसार ही जमीन मिलेगी। साथ ही उद्य्नोग लगाने वाले निवेशक खुद रैयतों से जमीन खरीदे, इसपर भी बल दिया गया है। जबकि गैर मजरुआ जमीन 30वर्षाें की लीज पर मिलेगी।
खनन व प्राकृतिक संपदा के दोहन के लिए भी औद्य्नोगिक नीति में कड़े प्रावधान के किये गये है। खनन पट्टा व कैप्टिव माइंस देने में यहां उद्य्नोग लगाने वाले निवेशकों को प्राथमिकता मिलेगी। जबकि लौह अयस्क व अन्य खनन भंडार के निर्धारण के लिए खनन व भूतत्व विभाग को पारदर्शी तरीका अपनाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा लोहा और कोयला खनन में झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को बढ़ावा दिया जाएगा।
राज्य में पानी की उपलब्धता का भी पूरा ख्याल रखा गया है। राज्य में औसतन प्रतिवर्ष 1200 से 1400 मिमी बारिश होती है, वास्तविक पानी की उपलब्धता का नया सर्वे कराया जा रहा है। जल नीति का प्रारुप लगभग तैयार है और जल संसाधन विभाग द्वारा शीघ्र ही इसकी घोषणा कर दिये जाने की संभावना है।
औद्य्नोगिक नीति में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने पर भी विशेष बल दिया गया है। सड़क, बिजली, पानी और रेल सुविधाओं की बढ़ोत्तरी की बात कही गयी है। आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर विशेष ध्यान दिया गया है। सड़क, एयरपोर्ट को बढ़ावा देने को प्राथमिकता में रखा गया है। प्राकृतिक संसाधन संसाधनों के दोहन के लिए एक देशव्याी कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके लिए केंद्रीय रेल, परिवहन मंत्रालय से सहयोग की अपील की गयी है। वहीं राज्य में चल रही रेल एवं सड़क परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कर लेने का संकल्प लिया गया। रांची को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई व पटना समेत अन्य शहरों से वायुमार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। राजधानी रांची में एयरकार्गो कांप्लेक्स बनाया जाएगा, वहीं राजमहल-साहेबगंज में गंगा नदी को समुद्र तट से जोड़ने की योजना है।
राज्य के 22 जिले, 35अनुमंडलों और 212 प्रखंडों में झारनेट की सुविधा उपलब्ध हो गयी है, वहीं ई-प्रोक्यूरमेंट की नीति अपनायी गयी है। विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों द्वारा राज्य में 2200 किमी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। नयी नीति में मानव संसाधन विकास पर विशेष बल दिय गया है, स्कील डेवलपमेंट को बढ़ावा, उद्य्नमियों को प्रोत्साहन देने के अलावा इंडस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, नए निजी औद्य्नोगिक क्षेत्र्ा का विकास, औद्य्नोगिक कॉरिडोर को बढ़ावा देने, इंडस्ट्रीयल पार्क, कलस्टर विकास, स्पेशल इकानॉमी जोन, वैल्यू एडिशन, हैंडलूम-हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र्ा को बढ़ावा देने, एग्रो फूड प्रोसेसिंग उद्य्नोग को बढ़ावा देने, ऑटोबाइक व ऑटो कंपोनेंट उद्य्नोग को बढ़ावा देने, प्रत्यक्ष पूंजी निवेश को बढ़ावा, स्कील व नॉलेज व तकनीक को बढ़ावा देने की बात कही गयी है।
औद्य्नोगिक नीति में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए रांची और दिल्ली में राज्य सरकार की ओर से एनआरआई सेल के गठन की बात कही गयी है। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने, निर्यात को प्रोत्साहन, औद्य्नोगिक वित्त की सुविधा, उद्य्नोगों के विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण पर बल दिया गया है। साथ ही मेगा उद्य्नोग के लिए राज्य सरकार पूंजी निवेशकों के साथ एमओयू करेगी और एमओयू में ही उत्पादन की तिथि भी निर्धारित की जाएगी।