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केंद्र सरकार ने शक्तियों का दुरुपयोग कर राज्य के खजाने से सीधे पैसे निकाल लिये-हेमंत सोरेन
कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्ज लेने के प्रस्ताव को खारिज किया
रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार जीएसटी का क्षतिपूर्ति देने में सक्षम नहीं हो पा रही है और राज्यों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस बीच केंद्र सरकार ने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए आरबीआई के माध्यम से राज्य के खजाने से सीधे पैसे निकाल ली। ऐसा अलग झारखंड राज्य गठन के बाद संभवतः कभी नहीं हुआ था। हेमंत सोरेन शुक्रवार की देर शाम रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से अनौचारिक रूप से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह देश की लोकतांत्रिक संघीय ढांचे पर सबसे बड़ा कुठाराघात है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने कल रात ही उनसे फोन किया और पत्र भी लिखा है और झारखंड को कर्ज लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि एक ओर राज्य सरकार के खाते से पैसे निकाल ली जा रही है और झारखंड जैसे पिछड़े राज्य पर कर्ज लेने का दबाव डाला जा रहा है।उन्होंने बताया कि डीवीसी ने पूर्व में ही 90 हजार करोड़ रुपये बिजली के मद में ऋण देने के लिए रखा था, लेकिन जब ऐसे केंद्र सरकार ऐसे पैसे काटेगी, तो फिर लोन किस बात के लिए लेगी,इसलिए झारखंड कैबिनेट ने लोन लेने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि बात ऐसी ही चलती रही, तो यह भी कहना होगा कि आज केंद्रीय उपक्रम कोयला क्षेत्र के क्षेत्र में कोल इंडिया के पास राज्य सरकार का बकाया है, हमने तो कोयला नहीं रोका, डीवीसी भी झारखंड का पानी इस्तेमाल करता है, राज्य सरकार ने तो उसे रोका, लेकिन अब लगता है कि जिस तरह से पहले भी झारखंड ने आर्थिक नाकेबंदी का उदाहरण दिया है, राज्य की जनता ऐसे सौतेलापूर्ण व्यवहार पर कठोर कदम उठाने के लिए विवश न हो जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड के कोयले से पूरे देश में रौशनी होती है, लेकिन झारखंड के साथ ऐसे व्यवहार के लिए प्रधानमंत्री से मिलेंगे, पत्र भी लिखेंगे और न्याय के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह कदम उठाएंगे।
हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि बिजली बकाया को लेकर डीवीसी की ओर से जो 5600 करोड़ रुपये का दावा किया गया है, वह पूर्व की सरकार का है, आखिर क्यों नहीं तब बिजली काटी गयी, क्यों नहीं उस समय सीधे खाते से पैसा नहीं निकाला गया, यह सीधे तौर पर झारखंड और गैर भाजपा शासित राज्यों को नीचा दिखाने का प्रयास है। एक ओर केंद्रीय मंत्री कहती है कि हमने पत्र लिखा है, गौर फरमाये, लेकिन गौर क्या फरमाये, अभी पत्र लिखा है और उससे पहले राशि निकाल ली गयी। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य झारखंड से अधिक बकाया लेकर बैठे है, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों नही ंकिया जा रहा है, झारखंड का तो काफी कम बकाया होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार का ही सारा बकाया है और जिस तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने समझौता कर लिया, उसके कारण यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है।
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