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जीएसटी के रूप में सारी शक्तियां सौंप दी, केंद्र अब राज्यों के हितों की रक्षा करें – मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र
रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जीएसटी की राशि नहीं मिलने से झारखंड को हो रही अनेक परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा है कि यह संघीय व्यवस्था के लिए बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के रूप में राज्यों ने टैक्स वसूलने की अपनी सारी शक्तियां केंद्र सरकार को सौंप दी, एक तरह से राज्यों ने अपनी रीढ़ की हड्डी केंद्र सरकार को सौंप दी, इसलिए केंद्र सरकार का अब यह दायित्व बनता है कि राज्यों के हितों की रक्षा करें। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में होने वाले राजस्व के नुकसान को लेकर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में करीब 2500 करोड़ रुपये का घाटा राज्य सरकार को हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। हेमंत सोरेन ने बताया कि जीएसटी परिषद की हाल में हुई बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री की ओर से कोई स्पष्ट आश्वासन देने की जगह एकतरफा और मनमानी विकल्प पर जोर देने का काम किया है। जिससे राज्य सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि वायदे के मुताबिक जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं होना संघवाद की भावना के विपरीत है और इससे केंद और राज्यों के बीच विश्वास में कमी आएगी।
हेमंत सोरेन ने कहा कि 15 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को जीएसटी को लेकर उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था और इसे सहकारी संघवाद का एक महान उदारण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार को उनके मुआवजा संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने से परहेज करना राज्यों के हितों और सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ जाता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसडी व्यवस्था के तहत राज्यों ने अपनी सारी शक्तियां या रीढ़ की हड्डी केंद्र सरकार को सौंप दी है, इसलिए केंद्र सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि राज्यों के हितों की रक्षा करें। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से पांच सालों तक होने वाले नुकसान की भरपाई का वायदा किया था, लेकिन तीन वर्ष में ही यह देखने को मिला है कि केद्र सरार राज्यों को पूर्ण मुआवजा और क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने में अनिच्छा व्यक्त कर रही है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड खनिज क्षेत्र में 5000 करोड़ रुपये का मुआवजा देना है, लेकिन बदले में सिर्फ 150 करोड़ रुपये से कम का मासिक मुआवजा मिलता है। उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार को ऐसे समय में उधार लेने के लिए कहा जा रहा है, जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन को पूरा करने के लिए सख्त दबाव पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण काल में आर्थिक गतिविधियां ठप्प है और लॉकडाउन में घर वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों, किसानों बेरोजगार युवाओं को मदद पहुंचाने के लिए अधिक राशि की जरूरत है। करीब सात लाख से अधिक प्रवासी कामगारों का अचानक वापस लौटने से जिम्मेवारी और इसके लिए अधिक धन खर्च करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जल्द से जल्द जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान का निर्देश वित्तमंत्रालय को दे, इससे न केवल लोगों की सभी आशंकाएं खत्म होगी, बल्कि सहकारी संघवाद की भावना में भी विश्वास बढ़ेगा।
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