मंत्री समूहों के उप समिति की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर
रांची। कोविड-19 को लेकर गठित मंत्री समूह के उप समिति की बैठक आज प्रोजेक्ट भवन में वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई । जिसमें राज्य में हो रहे राहत कार्यों की समीक्षा की गई और प्रवासी मजदूरों के वापसी सहित अन्य विषयों पर बिंदुवार हालात की जानकारी ली गई।
मंत्री रामेश्वर उराँव ने बताया कि राज्य सरकार अपने नागरिकों को लाने के लिए कटिबद्ध हैं, इसी के तहत देश के विभिन्न राज्यों से 64 ट्रेनें से लोगों को लाया गया है साथ ही 76 और ट्रेनों को छव्ब् दिया गया है जिसके माध्यम से सरकार एक सप्ताह में अपने नागरिकों को लाएगी।साथ ही बसों के माध्यम से भी लोगों को लाने का कार्य जारी है।
पंचायत स्तर पर मुख्यमंत्री दीदी किचन की संख्या बढ़ाया जाएः सत्यानंद भोक्ता
बैठक में मामला उठाते हुए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मजदूरों की वापसी होगी, जिस कारण उनके भोजन की व्यवस्था करना सरकार के लिए चुनौती हैं, सरकार भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित हो इसके लिए विभिन्न प्रकार के योजनाएं संचालित कर रही हैं, मुख्यमंत्री दालभात योजना, पीडीएस प्रणाली और मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना बहुत प्रभावी तरीके से कार्यरत हैं, उन्होंने दीदी किचन योजना की संख्या को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जिसे समिति ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुशंसा की।
क्वारेन्टीन सेंटर में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित हो
मंत्री चंपई सोरेन ने मांग किया कि राज्य में बड़े पैमाने पर मजदूर वापस आ रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे, ऐसे में संक्रमण रोकने के लिए क्वारेन्टीन सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जगह से शिकायत आ रही हैं कि क्वारेन्टीन से लोग भाग जा रहे हैं या सहयोग नही कर रहे हैं ऐसे में जरूरी हैं कि ऐसे केन्द्रों में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था कराई जाए।
ऑटो चालकों समेत मध्यम वर्ग के परिवारों का लॉकडाउन के दौरान बैंक के ईएमआई को माफ किया जाएः बन्ना गुप्ता
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रस्ताव रखा कि लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ा बोझ मिडिल क्लास फैमिली पर आया हैं, साथ ही राज्य में बड़े पैमाने पर ऑटो रिक्शा चालकों का परिवहन सुविधा नही होने के कारण व्यवसाय ठप्प हो गया है जिससे उनपर दवाब हैं, ऐसे में लोन देने में वे सक्षम नहीं हैं इसलिए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर लॉक डाउन अवधि के दौरान की सभी प्रकार की ईएमआई को माफ करने और ब्याज नही लेने की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी।
मंत्र बन्ना गुप्ता ने बैठक में प्रस्ताव रखा कि ठेले,खोमचे, छोटे दुकानदार समेत ऑटो चालकों और झुग्गी झोपड़ी को चिह्नित कर उन्हें राशन उपलब्ध कराई जाए, उन्होंने बताया कि इसलॉक डाउन सबसे ज्यादा असर ऐसे परिवार पर पड़ा हैं इसलिए इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
समिति के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा
बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा जाएगा और उनके स्वीकृति के बाद उनके दिशा निर्देश के बाद लागू किया जायेगा।
ये उपस्थित रहे
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री रामेश्वर उराँव, , मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य सचिव नितिन कुलकर्णी, खाध सावर्जनिक वितरण के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह।आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल, मनीष तिवारी।