20जून तक 1.20लाख का काम होगा पूराःएन एन सिन्हा
85 प्रतिशत मनरेगा मजदूरों का भुगतान समय पर, इस बार 95 करने का लक्ष्य
रांची, 13 जून। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एन.एन. सिन्हा ने कहा कि इस वर्ष राज्य के प्रत्येक राजस्व ग्राम में 20 डोभा एवं पूरे राज्य में लगभग 5 लाख डोभा निर्माण करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। जिसमें से मानसून के पूर्व 20 जून तक लगभग 1.2 लाख डोभा प्रति राजस्व ग्राम पूर्ण करने का लक्ष्य विभाग ने रखा है।उन्होंने बताया कि अब तक पूरे राज्य में 72 हजार डोभों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष राज्य में 85 प्रतिशत मनरेगा मजदूरों के मजदूरी का भुगतान समय पर कर दिया गया, जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में 95 प्रतिशत करने की कोशिश की जा रही है, जबकि देश में यह अनुपात 65 प्रतिशत है।
मनरेगा मजदूरों के लिए क्षतिपूर्ति नियमावली गठित
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कुछ नीति मूलक निर्णय भी लिये है। मनरेगा अंतर्गत विलंबित मजदूरी भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति नियमावली, 2015 गठित की गयी है।, जिसके अधीन मस्टर रोल बंद होने पर 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान नहीं होने पर क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग के 15 दिनों के अंदर रोजगार प्राप्त न होने पर बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए बेरोजगारी भत्ता भुगतान नियमावली 2015 का गठन किया गया है।
प्रखंड के गठन के लिए नये मानक निर्धारित किये गये, जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के अध्यक्ष के रुप में 2 अक्टूबर 2015 से नामित किया जा चुका है। स्वयं सहायता समूहों के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम अंतर्गत सुविधा प्रदान करने के लिए 70 प्रतिशत सदस्यों के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के होने की शर्त समाप्त कर दी गयी है, एवं राज्य के सभी स्वयं सहायता समूहों के निबंधन का दायित्व झारखण्ड राज्य आजीविका प्रवर्तन समिति को सौंपा गया है।

प्रत्येक विस क्षेत्र के लिए एक-एक निकासी व व्ययन पदाधिकारी
उन्होंने कहा कि विधायकों की अनुंशसा पर ली जानेवाली योजना और मुख्यमंत्री विकास योजना का एकीकरण कर दिया गया है, एवं प्रत्येक विधायक के लिए अलग-अलग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया है। योजना अंतर्गत राशि अब दो किश्तों में विमुक्त होगी। प्रथम किश्त वर्ष के प्रारंभ में ही एवं दूसरी किश्त गत वर्षों में विमुक्त हुई राशि के 80 प्रतिशत राशि का डीसी विपत्र समर्पित करते ही विमुक्त कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि उप-विकास आयुक्तों को महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम का जिला कार्यक्रम समन्वयक बनाया गया है, जबकि प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दस लाख रुपये तक की मनरेगा योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति देने का शक्तियां प्रत्यायोजित की जा चुकी है। मनरेगा योजना स्वीकृति की प्रक्रिया सरलीकृत करते हुए छोटी योजनाओं का स्वामित्व प्रतिवेदन के लिए वार्ड आयुक्त व ग्राम प्रधान को प्राधिकृत किया गया है तथा अभिलेखों में समरुपता लाई गयी है। जबकि पुराने मेटों को बदलकर नये मेट नियुक्त करने तथा सीएफटी प्रखण्डों में शत प्रतिशत स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रायोजित महिलाओं को मेट के रुप में चुनने का निर्णय लिया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में 50 प्रतिशत महिलाएं मेट बनेंगी। वे आज रांची स्थित सूचना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विभाग की उपलब्धियों को बता रहे थे।

आजीविका मिशन से 3.2 लाख परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 20 जिलों के 63 प्रखंडों में 24334 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 3.2 लाख ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में जोड़ा जा चुका है एवं 1144 ग्राम संगठन एवं 25 संकुल संगठन तैयार किये गये है। करीब 1,11,366 परिवारों के साथ श्री विधि तकनीक से खेती एवं 8365 परिवारों के साथ लाह की खेती को बढ़ावा दिया गया। झारखण्ड राज्य आजीविका प्रवर्त्तन सोसाइटी द्वारा विकसित समुदाय आधारित अनुश्रवण प्रणाली देश की उत्तम विधा के रुप में चिह्नित की गयी है एवं देश के अन्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को इसे अपनाने का निदेश भारत सरकार ने दिया है। जापान सरकार के सहयोग से ड्रीप सिंचाई से बागवानी के गहनीकरण की 282 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गयी है, जिससे 30 प्रखंडों के 30 हजार किसान लाभान्वित होंगे।

कौशल विकास के बाद 1812 को नौकरी
उन्होंने बताया कि 7646 ग्रामीण युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें से 1812 को प्रशिक्षणोपरांत नौकरी उपलब्ध करायी जा चुकी है। इंदिरा आवास योजना अंतर्गत 49,046 आवास इकाई का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, पुराने लंबित आवासों को पूर्ण करने के लिए 152 करोड़ की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है, जबकि राज्य में विधवाओं को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने के लिए बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर आवास योजना लागू कर दी गयी है।

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष योजना
उन्होंने कहा कि राज्य के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 15 क्षेत्रों को चिह्नित कर समग्र विकास संबंधी योजनाएं गठित की गयी है, जो सारंडा क्षेत्र में ली गई योजनाओं के पैटर्न पर गठित की गयी है। इसके माध्यम से बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता, प्रशासनिक व्यवस्था का सु॰ढ़ीकरण, संपर्क माध्यमों का विस्तार एवं आजीविका के साधनों की वृद्धि इत्यादि संबंधी कार्य लिये जायेंगे। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में संपर्क सुविधाओं के विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। राज्य संपोषित योजना के अंतर्गत पिछले साल 2054.27 किलोमीटर ग्रामीण पथ का निर्माण किया गया है जिस पर 1009.57 करोड़ रुपये खर्च किये गये। सामान्यतः यह 1000 किलोमीटर प्रतिवर्ष होना था। पिछले वर्ष ही 44209 लाख की राशि खर्च कर 153 पुल-पुलियों का निर्माण हुआ है।