अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन, नीति आयोग के सदस्य विवके देबराय ने ने बुनियादी सुविधाओं पर चिंता जताया
रांची,31जुलाई। आई एच डी पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र रांची द्वारा आयोजित अंतर्भावी एवं सतत विकास- अवसर एवं चुनौतियाँ विषय पर आधारित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतिम दिन राज्य के समावेशी विकास ,आम जन को शामिल करने की सामाजिक नीतियों ,शासन और जन नीतिया तथा राज्य के पूर्ण समावेशी विकास जैसे विषयों पर शिक्षा, शोध, ब्यूरोक्रट्स, समाज सेवा ,मीडिया तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों ने विचार विमर्श किया । संगोष्ठी में चार तकनिकी सत्रों में राज्य जुडी समस्याओं, विडंबनाओं और विषमताओं पर चर्चा किया गया .विशेषज्ञों ने अपने प्रेजेंटेशन में झारखण्ड के विकास से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर दूसरे राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन तथा इससे जुडी डाटा दिखाया। अंतिम सत्र में पिछले दो दिनों में हुए ११ तकनिकी सत्रों पर प्रकाश डाला गया।
प्रथम सत्र की शुरुवात करते हुए मेरीलैंड विश्वविद्यालय यू एस ए के प्रख्याता डॉ सोनाल्दे देसाई ने गरीबी से सम्बंधित आंकडो में दिखाया की २००५ में ३८ प्रतिषत गरीब तथा ६२ प्रतिषत संपन्न लोग थे जिसमे २०१२ में २५ प्रतिषत लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे और ६२प्रतिषत सपन्न लोगों में से ९ प्रतिषत गरीबी रखा से नीचें आए।
भारत सरकार के नीति आयोग के सदस्य बिवेक देबरॉय ने राज्य के विकास के लिए तीन सिद्धांत बताए पहला विधि व्यवस्था और सुरक्षा दूसरा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर (यातायात,बिजली,पानी ) और तीसरा शिक्षा ,कौशल आदि को बताया और कहा की राज्य सरकार को इन मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करना चाहिए ।उन्होंने कहा की बुनियादी सुविधाओं से सम्बंधित आकडे चिंताजनक है ।
पद्मश्री अशोक भगत ने कहा की यहाँ की पारंपरिक कौशल का उत्थान करना होगा सरकारों को तय करना होगा की वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे ।लोकतंत्र को लोकशाही में परिवर्तित करना होगा तभी सम्पूर्ण विकास संभव है।
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया की लोग कहते है की झारखंड राज्य प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है लेकिन अफसोस की बात है की इसका मूल्य महज ९ प्रतिषत है ।
राज्यसभा संसद हरिवंश ने संसस्थानो को विकसित करने की बात पर जोर दिया ।उन्होने कहा कि राज्य में संपदाओं का भरमार है लेकिन ये विडम्बना है कि इनके वास्तविक अधिकारी कौन है ये हमे पता नहीं । उन्होंने कहा कि प्रखंडो की जमीनी हकीकत से रु-ब-रु करते कहा कि प्रखंड से जुड़े लोगों की सुरक्षा की दरकार है । महाभारत के भीष्म की कहानी को उधृत करते हुए उन्होंने कहा की जैसा अन्न खाएंगे, वैसी ही बुद्धि हो जाएगी .
रांची विश्वविद्यालय के विसिटिंग प्रख्याता तथा अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने बताया की भारत में जीडीपी का ४.९ प्रतिषत खर्च किया जाता है ।सामाजिक सूचकों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा की बांग्लादेश तथा नेपाल सामाजिक सूचकों के मामले में भारत से आगे हैं। ज्यां द्रेज ने आधार और कैश ट्रान्सफर से सम्बंधित धारणाओ से भी अवगत कराया ।
विकास आयुक्त एवं वित्त सचिव अमित खरे ने कहा कि अगर आप राज्य का समुचित विकास चाहते है तो राज्य की राजनितिक स्थिरता पहली शर्त है राज्य को विकास की और ले जाने के लिए विष्वस्नीय व्यक्तियों का चयन शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग जरुरी है।
जिंदल स्कूल आॅफ गर्वमेंट एंड पब्लिक पाॅलिसी के राजीव मल्होत्र ने कहा राज्य के विकास के के बुनियादी मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रुल ऑफ लॉ इंडेक्स में चुनौतियां हंै नीति निर्माण की प्रक्रिया में राज्य की सभ ीतबके से आवाज आनी चाहिए।
द इंडिया टुडे के संपादक अजित झा ने बताया कि अपने साथ अलग हुए बाकि दोनों राज्य उत्तराखंड और छतीसगढ़ से झारखण्ड काफी पीछे है । १६ साल में १३ सरकार सरकार बनी है भ्रष्टाचार भी चरम पर है सरकार की स्थिरता नितांत आवश्यक है इसके बगैर सुशासन की ए बी सी भी नहीं कही जा सकती
संगोष्ठी के अंतिम दिन डॉ बिवेक देबरॉय (सदस्य, निति आयोग भारत सरकार ) हरिवंश (मुख्या संपादक ,प्रभात खबर एवं राज्यसभा सांसद ) संजय कुमार(संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार ) अमित खरे(विकास आयुक्त ,झारखण्ड सरकार ) डॉ महेंद्र देव (निदेशक एवं प्रति कुलपति ,इंदिरा गाँधी अनुसन्धान विकास संसथान मुंबई),प्रो अलख .एन शर्मा(निदेशक मानव विकास संसथान नई दिल्ली) पद्मश्री अशोक भगत (सदस्य ,राज्य योजना आयोग एवं सचिव विकास भारती ) डॉ हरीश्वर दयाल ,डॉ रमेश शरण, डॉ सुदिप्तो मुन्दले ,प्रो अश्विनी कुमार ,डॉ राज राजेश आदि विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किये ।