रांची,24नवंबर।राज्य सरकार ने 57 प्रखंडों में बालिका आवासीय विद्य्नालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।
बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय समन्वय एवं सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय ने बताया कि 57प्रखंडों में बालिका आवासीय विद्यलय की स्थापना के लिए 30.90 करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति दी गयी। उन्होंने बताया कि राज्य के कुल 260 प्रखंडों में से 203 प्रखंडों में कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यलय कार्यरत है, शेष प्रखंडों में भी बालिका आवासीय विद्यलय के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था, लेकिन भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी, लेकिन बच्चों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने कोष से इन प्रखंडों में कस्तुरबा गांधी आवसीय विद्य्लय की तर्ज पर स्कूल संचालित करने का निर्णय लिया है।

न्यूनतम मूल्य पर धान क्रय का निर्णय
राज्य सरकार ने खरीफ विपणन मौसम में न्यूनतम मूल्य पर धान क्रय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत पलामू, दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल में एफसीआई के माध्यम से धान की खरीददारी होगी, वहीं उत्तरी छोटनागपुर और संताल परगना प्रमंडल में नोड अभिकरण के माध्यम से धान क्रय होगा। नोडल अभिकरण झारखंड राज्य खाद्य्न असैनिक आपूर्ति निगम होगा, जो लैम्पस व पैक्स की सहायता से धान क्रय करेगा और कृषि सहकारिता पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि धान क्रय के दौरान किसानों को न्यूनतम मूल्य मिल सकें।

अपुनरीक्षित कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी
राज्य के अपुनरीक्षित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। इसके तहत 1 जनवरी 2015 के अपुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को 212 की जगह 223 प्रतिशत का महंगाई भत्ता मिलेगा, वहीं 1 जुलाई 2015 से इन कर्मचारियों को 223 की जगह 234 प्रतिशत का महंगाई भत्ता मिलेगा।

राज्य खाद्य आयोग नियमावली स्वीकृत
झारखंड राज्य खाद्य्न आयोग नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। इसके तहत राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष और पांच सदस्य तथा एक सदस्य सचिव होंगे। सदस्य सचिव कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, जबकि आयोग में दो महिलाओं को स्थान मिलेगा, वहीं एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जाति वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा। इन पदों को भरने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होगा और बाद में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति पैनल तैयार करेगी और फिर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी।

संचार मिनार को लेकर नीति का निर्धारण
संचार-मिनार से संबंधित संरचना निर्माण को लेकर राज्य सरकार की ओर से नीति का निर्धारण और दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। आईटी विभाग को इसके लिए नोडल विभाग बनाया गया है और सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ यहां से हर तरह की भूमि पर टावर निर्माण को लेकर मंजूरी मिलेगी। इसके लिए आईटी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति भी बनायी गयी है।

राजकीय मेला-महोत्सव नियमावली मंजूर
राजकीय मेला/महोत्सव नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। इसके लिए जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के बाद मेला व महोत्सव को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलेगा। उपायुक्त की अनुशंसा पर विचार के लिए कला-संस्कृति व पर्यटन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी है, जिसमें वन पर्यावरण, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव और पर्यटल तथा कला-संस्कृति विभाग के निदेशक शामिल है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के मेला व महोत्सव के लिए 15लाख का,राष्ट्रीय स्तर के लिए 10 लाख और अन्य राजकीय मेला-महोत्सव के लिए पांच लाख रुपये का अनुमान मिलेगा।

सरकारी सेवकों के आश्रित परिवार की परिभाषा को विस्तारित किया गया
राज्य सरकार ने सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित परिवार की परिभाषा को विस्तारित किया है। इसके तहत अब सरकारी सेवक की अविवाहित, विधवा, तलाशशुदा पुत्री व पूर्णतः आश्रित विवाहित पुत्री को भी आश्रित माना जाएगा, वहीं अविवाहित सरकारी सेवक के मामले में अविवाहित सेवक के भाई व बहन को परिधि में शामिल किया गया है।

एसीसी झींकपानी के लिए 44.20करोड़
उच्चतम न्यायालय के एक न्यायादेश के आलोक में सर्वश्री एसीसी झीकपानी के लिए 64.11 करोड़ रुपये में से 22.69 करोड़ रुपये पहले कर दिया गया था और अब 44.20 करोड़ रुपये की राशि जेसीएफ से अग्रिम भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।

जीआरडीए के 500 करोड़ का कॉपस फंड
ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एजेंसी,जीआरडीए के लिए कॉपस फंड को 50 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है, वहीं चालू वर्ष में हिस्सा पूंजी के लिए 10 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान देने का निर्णय लिया गया। विधयक और मुख्यमंत्री विकास निधि योजना के तहत लंबित डीसी विपत्र को जमा करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। जबकि साहेबगंज के बोरियो में सिवरेज पंपिंग स्टेशन प्लांट के लिए 0.114एकड़ जमीन हस्तांरित करने के प्रस्ताव को मंजूर दी गयी। वहीं जीआरडीए के अंतर्गत आरबीआई, डीवीसी, सीपीडब्ल्यूडी, पुरात्व सर्वेक्षण संस्थान, सीबीआई, पासपोर्ट कार्यालय, आईआईएम, जेसीआई व हुडको के कार्याल के लिए जमीन हस्ततांरित करने के लिए राशि का निर्धारण कर दिया गया।

यूसीआईएल के दो लीज नवीकरण को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में पूर्वी सिंहभूम स्थित यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रथम व द्वितीय लीज नवीकरण को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। बताया गया है कि प्रथम लीज नवीकरण 16 अक्टूबर 1987 से 20 वर्षाें के लिए 15अक्टूबर 2007 तक के लिए और दूसरा लीज नवीकरण खनन निष्पादन की तिथि से होना था, इस कारण 15अक्टूबर 2007 से अगले 20 वर्षाें के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गयी।

ऊर्जा कंपनियों को बकाया राशि भुगतान के लिए एमओयू स्वीकृत
ऊर्जा विभाग द्वारा भारत सरकार की यू डी ए वाई (उज्ज्वल डिकॉम एन्सोरेंस योजना) के तहत झारखंड बिजली वितरण निगम लि. को सम्मिलित करते हुए 30 नवंबर 2015 की तिथि तक का विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के बाकया भुगतान राशि के भुगतान करने और इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार व डीआईएससीओएम के बीच होने वाले त्र्ािपक्षीय एमओयू के प्रारुप को आज मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।