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सीएनटी-एसपीटी एक्ट की मूल भावना में कोई बदलाव नहींःरघुवर
ग्राम विकास सम्मेलन में मानकी मुंडा,बैगा,महतो,पाहन,मांझी-प्रधान से मुख्यमंत्री ने किया सीधा संवाद
रांची,22अक्टूबर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखण्ड की सामाजिक प्रथा के अन्तर्गत मानकी, मुण्डा, ग्राम प्रधान इत्यादि के सम्मान राशि को बढ़ाई जाएगी। साथ ही मांझी, परगनेत एवं पड़हा राजा के सम्मान राशि का भी निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो ग्राम प्रधान सराहनीय कार्य करेंगे उन्हें स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। सभी सरना स्थलों की घेराबंदी एवं सौंदर्यीकरण का कार्य एक साल में पूरा किया जाएगा। सरकार समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद कर परस्पर सहयोग के साथ कार्य रही है। राज्य गठन के 15 वर्षों तक एकतरफा संवाद चल रहा था। जनता सिर्फ श्रोता के रुप में थी। आज जनता सरकार के साथ मिल कर योजनाएं बना रही है। ग्राम सभा की बैठकें हो रही है। लोग कुपोषण से मुक्त झारखण्ड, शिक्षित झारखण्ड, स्वस्थ झारखण्ड का निर्माण करना चाहते हैं। विकास करना चाहते हैं। विकास के लिए भू-अधिग्रहण का सरलीकरण किया गया है। सी0एन0टी0 एक्ट एवं एस0पी0टी0 एक्ट की मूल भावना से कोई छेड़-छाड़ नहीं कर सकता है। भूमि-अधिग्रहण के लिए सरकार द्वारा चार गुणा मुआवजा एवं चार माह में भुगतान का प्रावधान किया गया है। योजना के पांच वर्षों में लागू नहीं होने पर भूमि वापसी का भी प्रावधान है। भूमि पर उन्हीं का स्वामित्व होगा एवं मुआवजा की राशि भी नहीं ली जाएगी। वे आज एच0ई0सी0 स्टेडियम, धुर्वा में आयोजित ग्राम विकास सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के विकास के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। लोग चाहते हैं कि उनका गांव विकसित हो, घर बिजली से रौशन हो तथा उनके बच्चे भी बिजली की रौशनी में पढ़ें। आज लोहरदगा के पेसरार एवं चाईबासा के गुजरी गांव में भूमि उपलब्ध होने से ही विद्य्नुत सबस्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण हो सका। झारखण्ड के लगभग 68 लाख घरों में से 38 लाख घरों को ही बिजली प्राप्त हो रही है। 30 लाख घरों को बिजली प्राप्त नहीं है। 38 लाख घरों को बिजली मिलने में 70 वर्ष लगे। तो क्या 30 लाख घरों को बिजली के लिए अगले 50 वर्षों तक इंतजार करना चाहिएघ् सरकार विकास की इस गति को बदलना चाहती है, तीव्र करना चाहती है। 2018 के पूर्व सभी को बिजली की आपूर्ति करना चाहती है। इसके लिए भूमि प्राप्त कर उस पर विद्य्नुत सबस्टेशन का निर्माण क्या अनिवार्य नहीं होगाघ् आज लोग बिजली के अलावे चाहते हैं कि उनके गांवों में स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षा बहाल हो तथा सिंचाई की सुविधा हो। पहले झारखण्ड के कोयला से बाहर को उजाला किया गया। सरकार चाहती है कि झारखण्ड के कोयला के लिए झारखण्ड में ही पॉवर प्लांट लगे। इससे बिजली मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा। सुदूरवर्ती गांवों के लोग भी सरकार की योजनाओं से अवगत हों एवं वे इन योजनाओं का लाभ उठा सके, इसलिए कम्यूनिटी रेडियो स्थापित किया जाएगा। आदिवासी के लिए विशेष रुप से कौशल विकास योजना चलाई जाएगी। विकास की गति तेज हो इसलिए सरकार ने भ्रष्टाचारियों को निलम्बित किया हैं, बर्खास्त किया है। जो भ्रष्ट होते हैं, वे ध्वस्त होते हैं।
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