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रांची झील के टापू पर होगा स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का निर्माण
ख्यातिप्राप्त मूर्तिकार श्रीराम वी. सुतार को सौंपी गयी जिम्मेवारी
रांची,21अक्टूबर। झारखंड की राजधानी स्थित रांची झील (बड़ा तालाब) के टापू पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का निर्माण कराया जाएगा। राज्य सरकार ने मूर्ति निर्माझ की जिम्मेवारी देश के सुविख्यात मूर्तिकार श्रीराम वी.सुतार की कंपनी राम सुतार आर्ट क्रियेशन प्रा. लि. को मनोनयन के आधार पर सौंपी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव सुरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि स्वामी विवेकानंद की मूर्ति निर्माण के लिए राशि का निर्धारण होगा। उन्होंने बताया कि मूर्तिकार वी. सुतार की कंपनी ने नई दिल्ली में संसद भवन के सामने स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समेत कई अन्य मूर्तियों का निर्माण किया है।
गैर योजना व योजना मद का एकीकरण
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए गैर योजना और योजना मद का एकीकरण करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के तहत आगामी वित्तीय वर्श से एक ही बजट पेश होगा, जिसे राजस्व एवं पूंजी व्यय के रुप में जाना जाएगा। एक अन्य फैसले में अदालत के आदेश के आलोक में 112 जलसंसाधन विभाग के 112 अभियंताओं को तृतीय एमएसी का लाभ देने का निर्णय लिया गया, इसमें से 107 अभियंता सेवानिवृत्त भी हो चुके है।
होटल अशोका का 100प्रतिशत शेयर अब झारखंड सरकार की
राज्य सरकार ने राजधानी रांची स्थित होटल अशोका की 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया है। इससे पहले झारखंड की हिस्सेदारी मात्र 12.25प्रतिशत थी, जबकि 51 प्रतिशत हिस्सेदारी आईटीडीसी व 36.75प्रतिशत हिस्सेदारी बिहार सरकार की थी। योजना एवं वित्त विभाग में उपनिदेशक सांख्यिकी और प्रशासी पदाधिकारी सांख्यिकी के पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके अलावा झारखंड कौशल विकास मिशन सोसायटी में 19 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
दीपिका व शहीद संकल्प की पत्नी को निबंधन शुल्क में मिली छूट
अंतरराष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और शहीद संकल्प कुमार की आश्रिता पत्नी को राजधानी रांची में हरमू हाउसिंग बोर्ड की ओर से सौंपी गयी जमीन के लिए निबंधन शुल्क और स्टांप ड्यूटी में छूट देने का निर्णय लिया गया है। दीपिका कुमारी को 4500वर्ग फीट व शहीद की विधवा को 2250वर्गफीट का भूखंड आवंटित किया गया है, जिसके लिए दीपिका कुमारी को 6.92लाख और शहीद की आश्रिता को 3.86लाख रु. का निबंधन शुल्क व स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी।
विवि पदाधिकारी की नियुक्ति जेपीएससी की अनुशंसा पर
राज्य सरकार ने विश्वविद्य्नालयों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति जेपीएससी की अनुशंसा पर करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आज मंत्रिपरिषद ने वेतनमान और अन्य अर्हताओं को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। इसके अलावा झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए राशि विमुक्त
जमशेदपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर के स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके लिए टाटा मोटर्स की ओर से 18.99 करोड़ का डीपीआर बनाया गया था, इसमें से 17करोड़ की राशि केंद्र सरकार, 1 करोड़ की राशि झारखंड सरकार और शेष 99.25करोड़ की राशि कंपनी मुहैया करायेगी।
एजेंसी कमीशन के दर में एकरुपता
राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड-निगमों की ओर से किये जाने वाले किये जाने वाले कार्यां के लिए एजेंसी कमीशन की दर में एकरुपता लाने के उद्देश्य से इस दर का पुनर्निर्धारण किया गया है इसके तहत 10 करोड़ की परियोजना लागत में 7 प्रतिशत एजेंसी कमीशन, 10 से 100 करोड़ की परियोजना में 5 प्रतिशत और 100 करोड़ रुपये से ऊपर की परियोजना में 5 प्रतिशत का कमीशन दर निर्धारित किया गया है। धान क्रय अब नेशनल फेडरेशन ऑफ फॉमर्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग कॉरपोरेशन द्वारा भी किया जा सकेगा। एक अन्य प्रस्तावम ें उपभोक्ता फोरम के राज्य कार्यालय के लिए 1 निबंधन का पद सृजन किया गया है, वहीं सात जिलों जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग,रांची देवघर व बोकारो जिला के लिए भी एक-एक निबंधन का पद सृजित किया गया है। गोड्डा में चल परियोजना के एमओयू को 2020मार्च तक के लिए अवधि विस्तार किया गया है, वहीं पुनः प्राक्कलन के तहत 267.09करोड़ की जगह 542.18करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गयी है। एक अन्य प्रस्ताव के तहत अदालत के आदलत के आदेश के आलोक में विवेक कुमार सिंह की नियुक्ति के मामले में छठी जेपीएससी संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा में एक पद को आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए 35 पदों का सृजन
डायन हत्या/डायन प्रताड़ना से संबंधित दर्ज वादों के त्वरित निष्पादन के लिए रांची, चाईबासा, खूंटी, पलामू एवं सिमडेगा न्यायमंडल में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट का गठन किया गया है, इन कोर्ट के लिए 01-01 फास्ट ट्रैक न्यायालय के सफल एवं सुचारु संचालन हेतु वर्ग-3 एवं 4 के कुल 35 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी में आवश्यकता आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी।
ग्रिड सब स्टेशन व संचरण लाईन के लिए राशि विमुक्त
राज्य मंत्रिपरिषद ने कई शहरों में ग्रिड सब स्टेशन व संचरण लाईन को दुरुस्त करने के लिए राशि मुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत 220/132/33 के0वी0 ग्रिड सब-स्टेशन गोड्डा एवं 220 के0वी0 डबल सर्किट गोड्डा-दुमका(220 के0वी0) संचरण लाईन तथा 220 के0वी0 डबल सर्किट गोड्डा-ललमटिया संचरण लाईन के निर्माण के लिए 189.50 करोड़ रु0 की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 2016-17 में बजट उपबंधित राशि 668 करोड़ के विरुद्ध उक्त योजना हेतु 30 करोड़ विमुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह से 132/33 के0वी0 ग्रिड सब-स्टेशन बहरागोड़ा एवं 132 के0वी0 डबल सर्किट बहरागोड़ा-दालभूमगढ़ संचरण लाईन के निर्माण हेतु रु0 79 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट उपबंधित राशि रु0 668 करोड़ के विरुद्ध उक्त योजना हेतु रु0 12 करोड़ विमुक्त करने ,1 32/33 के0वी0 ग्रिड सब-स्टेशन चन्दनक्यारी एवं 132 के0वी0 डबल सर्किट चन्दनक्यारी-जैनामोड़ संचरण लाईन तथा 132 के0वी0 डबल सर्किट चन्दनक्यारी-गोबिन्दपुर संचरण लाईन के निर्माण हेतु रु0 106 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट उपबंधित राशि रु0 668 करोड़ के विरुद्ध उक्त योजना हेतु रु0 16 करोड़ विमुक्त करने और 132/33 के0वी0 ग्रिड सब-स्टेशन जमुआ एवं 132 के0वी0 डबल सर्किट गिरिडीह-जमुआ संचरण लाईन के निर्माण हेतु रु0 72.50 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट उपबंधित राशि रु0 668 करोड़ के विरुद्ध उक्त योजना हेतु रु0 10 करोड़ विमुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। एक अन्य प्रस्ताव में विद्य्नुत सब स्टेशन के लिए अब निःशुल्क भूमि हस्तांतरण किया जा सकेगा। पूर्व में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार सरकारी विभागों के लिए निःशुल्क भूमि का प्रावधान था, वहीं बोर्ड व निगम के लिए सशुल्क हस्तांतरण होता था।
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