भूमि अधिग्रहण एक्ट में प्रावधान

भूमि अधिग्रहण एक्ट 1894 की धारा 4 के तहत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरु करने के लिए रैयतों को प्रारंभिक सूचना देना अनिवार्य है। प्रारंभिक नोटिस के बाद जमीन अधिग्रहण के मसले पर धारा 5 के तहत गांव में सुनवाई होगी, इसके बाद धारा 6 के तहत अधिघोषणा जारी होगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक वर्ष की होती है और इस अधिघोषण के बाद यह तय हो जाता है कि अमुख काम के लिए अमुख जमीन चाहिए ही चाहिए। इसके बाद धारा 7 व 8 के तहत जमीन के नाप-जोख का काम पूरा होता है। फिर धारा 9 के तहत ग्रामीणों को अधिग्रहण होने वाली जमीन के बदले मुआवजे का दर तय होता है। इन सभी में ग्रामीणों की सहभागिता जरुरी है, लेकिन पूर्व में भूमि अधिग्रहण के मामले को देखा जाए, तो यह पता चलता है कि प्रारंभिक सूचना और अधिघोषणा के साथ ही रेट तय होने तक की जानकारी ग्रामीणों को नहीं मिल पाती है और पूरा जमीन अधिग्रहण कागज में ही हो जाता है, यही कारण है कि सरकार उक्त जमीन पर दखल भी नहीं कर पाती है और बाद में नगड़ी गांव जैसी समस्या उत्पन्न होती है।

नए कानून में ग्राम सभाओं की होगी प्रमुख भूमिका

विधि आयोग द्वारा भूमि अधिग्रहण एक्ट में जो संशोधन का प्रस्ताव किया है, उसमें पेसा कानून के तहत अधिसूचित क्षेत्रों के अलावा राज्य भर में पंचायती राज संस्थाओं को पहले से और अधिक अधिकार मिल जाएंगे। नए प्रावधान के तहत भूमि अधिग्रहण की धारा 4 के तहत नोटिस को ग्राम सभा के साथ-साथ गांव-गांव में इसकी जानकारी देनी होगी, जबकि प्रारंभिक सूचना के बाद धारा 5 के तहत ग्रामीण अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे, साथ ही ग्राम सभा में इस बात की जानकारी दी जाएगी कि अधिग्रहित भूमि का क्या उपयोग होगा और उसके बदले ग्रामीणों को क्या मिलेगा, इसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव कितना पड़ेगा, कितने परिवार प्रभावित होंगे, कितने विस्थापित होंगे, बगल के गांव या क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे प्रभावित परिवारों का पुनर्वास होगा। सबकुछ ग्राम सभा की बैठक में तय होगा और ग्रामीणों के सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन यह भी व्यवस्था होगी कि ग्रामीण यदि कोई अतर्कसंगत बातों पर राजनीतिक कारणों से अड़ जाते है, तो सरकार क्या कर पएगी। इसके बाद धारा 7 व 8 के तहत जमीन नापने-जोखने का काम पूरा होगा और फिर ग्रामीणों की सहमति से मुआवजे का दर होगा और अंत में ग्रामीणों की उपस्थिति में उस जमीन पर दखल-कब्जा भी ले लिया जाएगा, ताकि बाद किसी विवाद की गुंजाईश न रहें। इसके बाद हर तीन माह में ग्रामीणों व अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें भूमि अधिग्रहण के पश्चात ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे कार्याें की जानकारी मुहैया करायी जाएगी। साथ ही यह भी साफ किया जाएगा कि अधिग्रहण के बाद वर्षाें तक जमीन खाली न रहे और बाद में उसे दूसरे को बेच नहीं दिया जाए या सबलीज पर नहीं दे दिया जाए।